प्रश्न- आर्थिक विकास में नियोजन क्यों आवश्यक है?

उत्तर -

एक स्वतंत्र बाजार प्रणाली से यह आशा की जाती है कि वह राष्ट्रीय उत्पाद को अधिकतम करेगी। यदि एक अर्थव्यवस्था कुछ निश्चित दशाओं में कार्य करें तो कुशलता से दृष्टिकोण के यही अधिकतम इष्टतम (Optimum) भी होगा। ये दशाएँ निम्नलिखित हैं-

1. आय वितरण की असमानताएँ और गरीबी का सहन - बाजार प्रणाली आय और सम्पत्ति के विवरण में असमानताएँ लाती है। यह सबको, विशेषतया असमान समाज के गरीब वर्गों को समान अवसर नहीं देती है। अतः वास्तविकता यह है कि आय और सम्पत्ति के वितरण की असमानताओं पर कुछ अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

2. सार्वजनिक वस्तुओं की अनुपलब्धता - समाज के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता, केवल बाजार के लिए होता है। लेकिन वास्तव में कुछ न कुछ वस्तुएँ व सेवाएँ समाज के लिए बनाई जाती हैं जैसे राष्ट्रीय रक्षा, सड़कें, पुल, प्रदूषण नियंत्रण उपाय आदि। यदि सभी कुछ बाजार पर छोड़ दिया जाए तो इन वस्तुओं से सेवाओं का उत्पादन शायद कभी नहीं होगा।

3. उत्पादन प्रक्रिया के साथ काई बाहरीपन (Externalities) नहीं जुड़े हैं - कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कुछ ऐसी लागतें और लाभ होते हैं जिनका लेखा-जोखा बाजार प्रणाली में नहीं आता। ये कुछ ऐसी वस्तुएँ व सेवाएँ हैं जैसे प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ, पीने का पानी, सफाई आदि। इन सेवाओं में सकारात्मक बाहरीपन (Positive externalities) होता है। इसी तरह दवाइयों से होने वाली कुछ हानियों के रूप में लागत बाजार प्रणाली नहीं गिनती है। अतः बाहरीपन के लेखे-जोखे के लिए बाजार प्रणाली पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

4. उत्पादन में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल नहीं है - ये वे उद्योग हैं जिनकी उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ लागत गिरती चली जाती है। इनमें दूरसंचार, बिजली वितरण, प्रसारण, रेलवे, जल यातायात, सिंचाई परियोजनाएँ आदि आते हैं। अतः यदि ये सब बाजार के भरोसे छोड़ दिए जाएँ तो शायद इनका थोड़ा बहुत उत्पादन हो और शायद न भी हो क्योंकि इनका कुशलता के स्तर पर उत्पादन करने पर हानि होने की संभावना रहती है।

इसी तरह, अधिकतर विकासशील देशों में यह संभव है कि भूख और अकाल से निवारण के लिए जितनी अनाज की आवश्यकता है, बाजार, कीमतों के आधार पर किसान उससे कम उत्पादन करें। बाजार प्रणाली की इन विकृतियों की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद इस प्रणाली से वांछित परिणाम न प्राप्त हों।

अतः एक ऐसी आर्थिक नीति की आवश्यकता है जो युक्तिमूलक, सुविचारित, सुसंगत और समन्वित हो। ऐसी नीति को ही नियोजन कहा जाता है। नियोजन का उद्देश्य वितरण असमानताओं को न्यूनतम रख राष्ट्रीय आय की संरचना को ईष्टतम करते हुए अधिकतम राष्ट्रीय आय सुनिश्चित करना है।

इस हेतु अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय मौद्रिक, राजकोषीय व वाणिज्यिक नीतियों के रूप में होते हैं। जिन्हें सांकेतिक नियोजन (indicative planning) कहते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय सार्वजनिक निवेश के रूप में होते हैं। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण में सरकार, नियोजन के उद्देश्यों को आर्थिक गतिविधि से संबंधित नीतियों और विनियमन रूपरेखा में परिवर्तन लाकर पूरा करती है। फ्रांस इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत ने भी इस दृष्टिकोण का कृषि विकास को वांछित दिशा में ले जाने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। दूसरी और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण आर्थिक गतिविधि में सरकार के सीधे हस्तक्षेप पर आधारित है। इसमें नियोजन के उद्देश्य सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। यह दृष्टिकोण भारत में औद्योगिक क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए प्रयोग किया गया है।

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